नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील संभल मंदिर-मशीद वादात झालेल्या दंगलीतील आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सुटकेचे आदेश देताना न्यायालयाने सांगितले की, “आरोपींना जास्त काळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही”. त्यांच्या सुटकेच्या अटी कनिष्ठ न्यायालय ठरवेल. याआधी या तीन आरोपींची कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने निराशा केली होती, त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तपास पूर्ण केला असून आरोपपत्रही दाखल केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने संभल दंगल प्रकरणातील आरोपींना जामीन मंजूर केला. अशा प्रकरणात आरोपींना अनिश्चित काळासाठी कारागृहात ठेवता येत नाही, कारण त्यांच्यावरचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. तर यूपी उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपींना कोणताही दिलासा दिला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल भारतीय गुन्हेगारी प्रक्रियेचा मूळ आत्मा स्पष्ट करतो की ‘दोषी सिद्ध होईपर्यंत निर्दोष हा निर्दोष असतो’.
हे लक्षात घेतले जाऊ शकते की संभलच्या ऐतिहासिक मशिदीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि दावा केला होता की इमारत मूलत: एक मंदिर आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाला (एएसआय) मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. 21 फेब्रुवारी 2024 रोजी, ज्या दिवशी ASI टीम सर्वेक्षणासाठी आली, त्याच दिवशी शहरात जातीय दंगल उसळली.
मुस्लीम पक्षाचे म्हणणे आहे की, पहाटे पाहणी पथक मशीद समितीला न कळवता पाहणीसाठी आले, त्यांना स्थानिकांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि दंगल उसळली. पोलिसांनी 125 हून अधिक नावे आणि सुमारे 500 अज्ञात लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला आणि 32 लोकांना अटक केली.
