देशात लोकशाहीचे चारही स्तंभ डळमळत आहेत : अनंत गाडगीळ
प्रसारमाध्यमे, निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्थेवर पडलेले प्रश्न चिंताजनक आहेत
जर्मनी : वास्तुविशारद म्हणून माझ्या व्यावसायिक कारकिर्दीत मी असंख्य इमारतींचे खांब खंबीरपणे उभे केले आहेत, पण आज विरोधी पक्षनेता म्हणून देशातील राजकीय परिस्थिती पाहिल्यावर लोकशाहीचे चार स्तंभ डळमळीत होताना दिसतात. ही देशापुढील अत्यंत गंभीर समस्या आहे. असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि वास्तुविशारद अनंत गाडगीळ यांनी जर्मनीत सांगितले.
जर्मनीच्या प्रसिद्ध हायडलबर्ग विद्यापीठाने यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात ‘लोकशाहीसमोरील आव्हाने’ या विषयावर अनंत गाडगीळ यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. त्यात ते पुढे म्हणाले की, जगात अशी अनेक उदाहरणे आहेत की जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाला विलक्षण बहुमत मिळते, तेव्हा कालांतराने ते सरकार आणि नेतृत्व हुकूमशाहीकडे वाटचाल करू लागते. हे आता भारतातही अनुभवायला मिळत आहे. प्रचंड बहुमताच्या जोरावर सभागृहातील विरोधकांचा आवाज दाबणे आणि नंतर विरोधकांवर आरोप करून सभागृहाचा वेळ वाया घालवणे हे आता भारतात रूढ झाले आहे.
अनंत गाडगीळ म्हणाले की, सध्या भारतातील मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची संख्या सुमारे २७५० वर पोहोचली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने राजकीय पक्षांची खरोखर गरज आहे का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. जागतिक अनुभव दर्शविते की राजकीय पक्षांची संख्या मर्यादित असलेले देश अधिक विकसित आणि स्थिर असतात. यासोबतच भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक भावनांवर आधारित स्थानिक पक्षांची सत्ता येणे हेही लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहे. युतीच्या राजकारणात कमी मते असलेल्या पक्षांना सत्तेत असमान वाटा मिळतो, जो भविष्यात देशाच्या एकात्मतेसाठी घातक ठरू शकतो.
गाडगीळ म्हणाले की, प्रसारमाध्यमांना केवळ निवडणूक सर्वेक्षणाची आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यापुरतेच निर्बंध असल्याचे दिसून येत असले तरी प्रत्यक्षात प्रसारमाध्यमांवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढत आहे. माध्यम संस्था काहीशा भीतीपोटी सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात किंवा विरोधकांच्या बाजूने बातम्या प्रसिद्ध करणे टाळताना दिसतात. ते म्हणाले की, हरियाणा आणि बिहारसारख्या राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली एकूण मतदारांची आकडेवारी आणि नंतर जाहीर केलेली मतदानाची टक्केवारी यात मोठी तफावत होती, परंतु विरोधकांच्या स्पष्टीकरणाच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. महाराष्ट्रात संध्याकाळच्या अवघ्या एका तासात मतदानाच्या टक्केवारीत कमालीची वाढ झाल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याची किंवा सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग दाखवण्याची मागणी फेटाळण्यात आली. उलट विरोधकांनी न्यायालयात जाण्यापूर्वीच कायदे बदलले.
अनंत गाडगीळ म्हणाले की, भारतीय संस्कृतीत न्यायव्यवस्थेला देवतेचा दर्जा देण्यात आला आहे. 1975 मध्ये न्यायालयाने तत्कालीन पंतप्रधान दिवंगत इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात निकाल दिला होता. आज हे शक्य आहे का? हा प्रश्न भारतात गंभीरपणे उपस्थित केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीनंतरच्या नियुक्तीच्या कार्यपद्धतीबाबत आज खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील नामवंत वकील काय बोलत आहेत, ते सर्व यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. न्याय देणारी संस्था न्याय देऊ शकत नसेल, तर भारतातील विरोधी पक्षांनी न्याय मागायचा कोणाकडे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
एमपीसीसी उर्दू बातम्या 14 डिसेंबर 25.docx
