नवी दिल्ली: इंडिगोची अनेक उड्डाणे रद्द करणे आणि घोर गैरव्यवस्थापनाच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्ली उच्च न्यायालयात एक मोठी सुनावणी झाली, ज्यामध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि डीजीसीएला फटकारले. ही केवळ उड्डाणे थांबवण्याची समस्या नसून एक मोठे राष्ट्रीय आर्थिक आणि सार्वजनिक संकट बनले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही परिस्थिती उद्भवण्यापूर्वी सरकार आणि नियामक संस्था का थांबवू शकल्या नाहीत, असा सवाल न्यायालयाने केला.
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दररोज हजारो प्रवाशांची गैरसोय होत आहे, त्यांचा प्रवास खोळंबला आहे आणि त्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. आधी 5 हजार रुपयांना मिळणारी तिकिटे अचानक 35 ते 40 हजार रुपयांवर कशी गेली, याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. संकटकाळात इतर विमान कंपन्यांना भाडे वाढवण्याची परवानगी कोणी दिली आणि प्रवाशांची पिळवणूक का थांबली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला.
एएसजी चेतन शर्मा यांनी सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, इंडिगोच्या सीओओला निलंबित करण्यात आले असून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. मात्र, न्यायालयाने हा उपाय अपुरा ठरवत केवळ निलंबन पुरेसे नाही, जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.
DGCA ने न्यायालयाला सांगितले की वैमानिकांची तीव्र कमतरता आणि फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) आवश्यकतांमुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. एजन्सीने कबूल केले की जर एअरलाइनला तात्पुरती सूट दिली गेली नाही तर त्याचा संपूर्ण विमान वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम झाला असता. या स्पष्टीकरणावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने म्हटले आहे की, विमान कंपन्यांच्या चुकीच्या निर्णयांवर नियामक संस्था कारवाई का करत नाही.
इंडिगोने वेळेवर वैमानिकांची पुरेशी भरती का केली नाही आणि डीजीसीए योग्य आकडे का देत नाही, असा सवालही न्यायालयाने केला. प्रवाशांना पुरेशी भरपाई द्यावी आणि भविष्यात असे संकट टाळण्यासाठी प्रभावी धोरण अवलंबावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की ज्यांनी संकटाचा फायदा घेतला त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. आता या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी पुढील तारखेला होणार आहे.
