जयपूर: (एजन्सी) सार्वजनिक टीका आणि विविध स्तरातून जोरदार मागणी केल्यानंतर, राजस्थान सरकारने अखेर पंचायत, नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी दोन अपत्यांची अट काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1994 मध्ये लागू झालेल्या या कायद्यानुसार दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या लोकांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी नव्हती. आता हे नियम काढून टाकण्यासाठी सरकार पावले उचलत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरएसएसच्या दबावानंतर सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्यास सुरुवात केली आहे.
विभागाने अध्यादेश तयार केला असून तो मंत्रिमंडळाकडे पाठविण्याची तयारी सुरू आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार तो मंजुरीसाठी मांडण्याची शक्यता आहे. या कायद्याबाबत सरकारला अनेक ज्ञापनपत्रे मिळाल्याचे संकेत नगरविकास मंत्री झभरसिंग खारा यांनी दिले आहेत. ते म्हणाले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत असे बंधन नसताना केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत असा भेदभाव का? ही अट दूर झाल्यास ग्रामीण भागातील राजकारणात मोठा बदल दिसून येईल, असे ते म्हणाले. दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असल्याने यापूर्वी निवडणूक लढविण्यापासून रोखलेले हजारो लोक आता उमेदवारी करू शकणार आहेत. लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरनसिंह शेखावत यांच्या सरकारने 1994 मध्ये हा कायदा लागू केला होता.
आता तीन दशकांनंतर राज्य सरकार ते पाडण्याच्या तयारीत आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रस्तावित अध्यादेशाचा मसुदा पंचायती राज विभागाने कायदा विभागाकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवला जाईल, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्याच्या कायद्यातील संबंधित तरतुदी 27 नोव्हेंबर 1995 नंतर ज्यांना तिसरे अपत्य जन्माला आले आहे त्यांना ही निवडणूक लढवण्यास प्रतिबंध करते. सध्या या प्रवर्गातील लोकांना पंच, सरपंच, उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, प्रधान, जिल्हा परिषद, नगरसेवक, सभापती किंवा नगराध्यक्ष या पदांसाठी निवडणूक लढवता येत नाही.
अपात्रतेबाबतची ही तरतूद राजस्थान महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 24 आणि पंचायती राज कायद्याच्या संबंधित तरतुदींमध्ये आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या अनेक नेत्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे ज्यांना संबंधित कायद्याच्या विद्यमान तरतुदींनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत राज निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले आहे. दुरुस्ती लागू झाल्यानंतर त्यांना अशा निवडणुका लढवता येणार आहेत.
