नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले आहे की, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडणार नाही. 4 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या वकिलाने तोंडी न्यायालयाला सांगितले की, आता औपचारिक लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले आहे. हे प्रकरण रिलायन्स एडीएजी ग्रुपवर सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने सीबीआय आणि ईडीच्या तपासात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन्ही एजन्सी आवश्यक पावले उचलतील असे आश्वासन दिले होते.
अनिल अंबानी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ते २५ जुलैपासून देशाबाहेर गेलेले नाहीत आणि आता बाहेर जाण्याचा त्यांचा कोणताही विचार नाही. परदेशात जाण्याची गरज भासल्यास प्रथम न्यायालयाची परवानगी घेईन, असे आश्वासन त्यांनी न्यायालयाला दिले. तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करत असून यापुढील काळातही करत राहू, असेही ते म्हणाले. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) समन्स जारी केले आणि अनिल अंबानी यांना २६ फेब्रुवारीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले.
माजी आयएएस अधिकारी ईएएस सरमा यांनी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचा गैरवापर केल्याचे प्रकरण असे याचिकाकर्त्याने वर्णन केले आहे. 2007 पासून ही हेराफेरी सुरू असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे, परंतु आता त्यावर एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. अजूनही तपास व्यवस्थित सुरू नाही.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की 2013 ते 2017 दरम्यान, ADAG च्या उपकंपन्या रिलायन्स इन्फ्राटेल आणि रिलायन्स टेलिकॉमने स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या गटाकडून 31,580 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले, परंतु या पैशाचा गैरवापर झाला. हजारो कोटी रुपयांचा गंडा घातला.
