राजस्थानमध्ये आजपासून ‘रेस्पेक्ट डेड बॉडीज’ कायद्यांतर्गत नवीन कायदे लागू झाले असून, मृतदेह रस्त्यावर ठेवून आंदोलन करणे कायदेशीर गुन्हा ठरणार आहे. 24 तासांत कुटुंबीयांनी अंतिम संस्कार न केल्यास पोलीस कारवाई करून स्वत: अंतिम संस्कार करू शकतात. असा कायदा करणारं राजस्थान हे देशातील पहिलं राज्य ठरल्याचा दावा राज्य सरकारनं केला आहे.
मृतदेह रस्त्यावर किंवा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी ठेवून निषेध, निदर्शने किंवा दबाव निर्माण करणे हे आता गुन्हेगारी कृत्य मानले जाईल, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, दोषींना 6 महिने ते 5 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. कुटुंबातील सदस्यांनी असे केल्यास दोन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात आहे. तसेच, रुग्णालये यापुढे मृतांच्या सन्मानाची खात्री करून, थकित बिलांच्या आधारे मृतदेह रोखू शकणार नाहीत.
नवीन नियमांनुसार, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून नोटीस मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत अंतिम संस्कार करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही कारणास्तव कुटुंबीयांनी अंत्यसंस्कार न केल्यास पोलीस मृतदेह ताब्यात घेतील आणि स्वत: अंतिम संस्कार करतील. या संदर्भात, सरकारचे म्हणणे आहे की कायदेशीर, सामाजिक किंवा कौटुंबिक संघर्षांमुळे ज्या परिस्थितीत दीर्घकाळ मृतदेहावर अंत्यसंस्कार केले जात नाहीत अशा परिस्थिती टाळण्यासाठी हे दायित्व आहे.
दुसरीकडे, आंदोलने करून मृतदेह सार्वजनिक ठिकाणी ठेवल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतोच, शिवाय मृतांच्या प्रतिष्ठेलाही भंग होतो, असे राज्य सरकारचे मत आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसार कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अधिकारी म्हणतात की हे कायदे सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यास आणि मृतांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यास मदत करतील.
