मुंबई: ** गेल्या काही महिन्यांत महाराष्ट्र राज्यात सक्तीच्या धर्मांतराची प्रकरणे समोर आल्यानंतर महायोती सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. **महाराष्ट्र धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा २०२६** या नवीन कायद्याच्या मसुद्याला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या बैठकीत महाराष्ट्र धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा 2026 वरही चर्चा झाली. यानंतर भाजप नेते आणि मंत्री **नितीश राणे** यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राज्य सरकारने कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
आता हे विधेयक **महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधानपरिषदेत** मांडले जाणार आहे. दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती पुढील मंजुरीसाठी पाठवली जाईल. प्रजासत्ताक राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर हा कायदा राज्यात लागू होईल.
**कठोर शिक्षा सुचवा**
राज्यातील काही भागात जबरदस्तीने किंवा प्रलोभनातून धर्मांतराची प्रकरणे घडल्याचा दावा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्द्यावरून राज्यभर **हिंदू जागृती मार्च** काढला. याबाबत कठोर कायदा करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती.
या उद्देशासाठी **फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली** जिने कायदेशीर अभ्यासानंतर कायद्याचा मसुदा तयार केला.
जर या विधेयकाने कायद्याचे स्वरूप धारण केले तर, **जबरदस्तीने किंवा प्रलोभनेने धर्म परिवर्तन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो**.
इच्छित असल्यास, मी त्याच बातम्या **टीव्ही न्यूज बुलेटिन शैली, शॉर्ट ब्रेकिंग न्यूज किंवा हेडलाइन फॉरमॅट** मध्ये देखील तयार करू शकतो, जी तुमच्या चॅनेलसाठी अधिक योग्य असेल.
