नवी दिल्ली: 28 नोव्हेंबर 2025: सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुका पुढे ढकलण्याची याचिका फेटाळून लावली आणि राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेले निवडणूक वेळापत्रक अबाधित राहील आणि निवडणुका वेळेनुसारच होतील, असे स्पष्ट केले. मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, त्यामधील अंतिम निकाल न्यायालयाच्या भविष्यातील निर्णयाच्या अधीन असतील. राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, आतापर्यंत अधिसूचित 288 पैकी 40 नगरपरिषदा आणि 17 नगर पंचायतींसह 57 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण दर 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत. (होणार) सर्व नगरपालिका निवडणुकांमध्ये ५०% ची मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडू नये. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी होईल. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार: निवडणुका त्यांच्या नियोजित तारखांना होतील.
काँग्रेसचा आरोप- ‘ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वावर टांगती तलवार’सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय विद्यावार यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार: “न्यायालयाने निवडणुकीला परवानगी दिली असली तरी, ५० टक्क्यांहून अधिक राखीव जागांवर निकाल अनिश्चित राहणार आहेत. म्हणजे ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वावर टांगती तलवार कायम आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचे श्रेय सरकार घेत होते, पण आता त्याच जागा धोक्यात आल्या आहेत. हा ओबीसी समाजाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न आहे,” असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की, न्यायालयाने सरकारला राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत, परंतु त्याच वेळी 50% चा उंबरठा ओलांडू नये असे सक्त आदेश दिले आहेत.
