केंद्र सरकार ने बुधवार को रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. कैबिनेट ने प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी है, जो 78 दिन के वेतन के बराबर होगा. इस फैसले से लगभग 10.91 लाख गैर-गजटेड रेलवे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इस बोनस की कुल राशि 1,865.68 करोड़ रुपये तय की गई है, जो खासकर त्योहारों के सीजन में कर्मचारियों के लिए उत्साह और खुशी का कारण बनेगी.
रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इस बोनस के तहत ट्रैक मेंटेनर्स, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टिरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप ‘C’ कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा. इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये तक का बोनस मिलेगा. लेकिन इस बार भी एक खास बात रही कि रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (RPSF) के कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. आइए जानते हैं क्यों?
क्यों नहीं मिल रहा RPF और RPSF को फायदा?
रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार PLB योजना केवल गैर-गजटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए बनाई गई है. इसका उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी कार्यकुशलता और प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है. जबकि RPF और RPSF की जिम्मेदारियां सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की होती हैं. उनकी सेवाओं का मूल्यांकन अलग तरीके से किया जाता है और उनके लिए अलग प्रोत्साहन योजना लागू होती है.
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला 2024-25 में रेलवे कर्मचारियों के अच्छे प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए लिया गया है. पिछले साल रेलवे ने रिकॉर्ड 1,614.90 मिलियन टन फ्रेट लोडिंग की और लगभग 7.3 अरब यात्री यात्रा की. PLB का भुगतान कर्मचारियों को और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है.
PLB योजना का इतिहास
PLB योजना 1979 से लागू है और इसे कर्मचारियों की कार्यकुशलता और प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था. 2010-11 में अपनाई गई 78-दिन की फार्मूला अब तक सबसे उच्च स्तर के बोनस का प्रतिनिधित्व करता है. हर साल दुर्गा पूजा और दशहरा से पहले बोनस का भुगतान किया जाता है.
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