कर्नाटक में आज से महिलाओं की जिंदगी कुछ आसान हो गई है. सरकार ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए ‘पीरियड लीव पॉलिसी 2025’ को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. इसका मतलब बहुत साफ है सरकारी दफ्तर, निजी कंपनियां और इंडस्ट्रियल सेक्टर अब हर महीने महिलाओं को एक दिन की पेड पीरियड लीव देंगे. यानी साल भर में कुल 12 छुट्टियां, वो भी बिना सैलरी कटे.
कैबिनेट में पिछले महीने यह पॉलिसी पास हुई थी और अब इसे लागू कर दिया गया है. यह फैसला सीधे तौर पर उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है, जो हर महीने दर्द, थकान और असहजता के बावजूद काम पर जाना मजबूरी मानती थीं. नोटिस में साफ लिखा है. 18 से 52 साल की हर कामकाजी महिला इस स्कीम का लाभ ले सकेगी.
60 लाख महिलाओं को सीधा फायदा
कर्नाटक के लेबर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में करीब 60 लाख महिलाएं अलग-अलग सेक्टर्स में काम करती हैं. इनमें से लगभग 25 से 30 लाख महिलाएं कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा हैं. सरकार जल्द ही सभी एम्प्लॉयर्स की एक बड़ी मीटिंग बुलाने जा रही है, जिसमें बताया जाएगा कि यह पॉलिसी कैसे लागू की जाए और क्या नियम मानने होंगे. सरकार का फोकस यह है कि कोई भी संस्था इस आदेश को नजरअंदाज न करे और महिलाओं को उनका पूरा अधिकार मिले. यह कदम महिलाओं की हेल्थ, कम्फर्ट और प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
कमेटी ने कहा पीरियड्स के दौरान शरीर को आराम जरूरी, तभी बनी नयी पॉलिसी इस नीति को लागू करने से पहले सरकार ने एक 18-सदस्यीय कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने विस्तार से बताया कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में क्या-क्या बदलाव आते हैं और क्यों इस दौरान आराम आवश्यक है.
रिपोर्ट में बताया गया कि पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को पेट दर्द, थकान, मूड स्विंग, भारीपन और कई बार तेज कमजोरी जैसी दिक्कतें होती हैं. इस कमेटी को क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट हेड सपना एस लीड कर रही थीं. रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने कई विभागों और कंपनियों से भी राय ली. खासतौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे महिला-प्रधान सेक्टर से बातचीत की गई कि पॉलिसी का असर वहां कैसे पड़ेगा.
यहां मिल रही पीरियड लीव
कर्नाटक अब उन चुनिंदा राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जहां महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी मिलती है. बिहार में महिलाओं को हर महीने दो पीरियड लीव मिलती हैं. ओडिशा ने हाल ही में सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए एक छुट्टी की घोषणा की है. अब कर्नाटक ने भी महिलाओं की जरूरतों को समझते हुए यह बड़ा कदम उठा लिया है.
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