महाराष्ट्रातील सरकारी अनियमितता, निधी वाटप आणि देवस्थान जमिनीवर गंभीर प्रश्न
सरकारच्या घोषणा फक्त GR पर्यंत मर्यादित, शेतकऱ्यांपर्यंत एक रुपयाही पोहोचला नाही : जयंत पाटील
नागपूर : राष्ट्रवादी-सप विधानपरिषदेचे नेते जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना महाराष्ट्र सरकारची धोरणे, प्रशासकीय पद्धती आणि सध्या सुरू असलेल्या कायद्यांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षाचे सदस्य दीर्घकाळापासून विकासनिधीपासून वंचित आहेत, मात्र सत्ताधारी पक्षांचेच सदस्यही या निधीच्या अन्यायकारक वाटपावर नाराजी व्यक्त करत असल्याची परिस्थिती आहे. राज्यात पसंती-नापसंतीच्या आधारे निधी दिला जात असून, हे न्याय आणि लोकशाही प्रक्रियेच्या विरोधात आहे.
एवढ्या कमी अधिवेशनात जनतेचे प्रश्न मांडणे अवघड आहे, मात्र येत्या काही दिवसांत विदर्भाचे प्रश्न आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सभागृहात मांडण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले. ते म्हणाले की, विविध जीआरच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर पॅकेजेस जाहीर करण्यात आली आहेत, मात्र आजपर्यंत एक रुपयाही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचला नसल्याचे वास्तव आहे. जयंत पाटील यांनी सरकारी यंत्रणा संशयास्पद असल्याचे सांगून प्रशासनाच्या या वृत्तीमुळे जनतेचा ईव्हीएमवरील विश्वास उडाला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील सततचे निरीक्षण, रेकॉर्डिंग आणि अनियमितता यामुळे लोक चिंतेत आहेत. राज्यातील एक मोठा वर्ग बॅलेट पेपरवर परतण्याची मागणी करत आहे कारण निवडणूक आयोगावरील विश्वास झपाट्याने कमी होत आहे.
जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल विधेयक (सुधारणा आणि वैधानिक प्रमाणीकरण) विधेयक २०२५ वर चर्चेत भाग घेताना आणखी एक गंभीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत विशेषत: मराठवाड्यात धार्मिक स्थळांच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले, जमिनीचा दर्जा बेकायदेशीरपणे बदलून विकण्यात आला आणि नंतर विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली संपूर्ण कायापालट करण्यात आला. धार्मिक स्थळांच्या जमिनी हडप करून प्रचंड आर्थिक लाभ मिळवणाऱ्या प्रभावशाली घटकांना कायदेशीर संरक्षण देणे हा या दुरुस्ती विधेयकाचा हेतू नसल्याची शंका त्यांनी व्यक्त केली.
जयंत पाटील पुढे म्हणाले की, दुरुस्ती विधेयक केवळ महापालिका क्षेत्र, नागरी वस्त्या किंवा प्राचीन गावांपुरते मर्यादित असेल तर त्याला पाठिंबा देण्याची तयारी आहे, परंतु त्याच्या व्याप्तीबाबत मोठी संदिग्धता असल्याने आणि पीडितांना धमकावण्याचे प्रयत्न झालेले अनेक खटले कोर्टात प्रलंबित असल्याने या विधेयकाच्या खरे उद्दिष्टांवर सरकारने पारदर्शक आणि स्पष्ट उत्तर द्यावे. जोपर्यंत शेतकरी, तरुण आणि सामान्य नागरिकांचे प्रश्न सुटत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचा लढा सुरूच राहणार असून सरकारची खोटी आश्वासने मान्य केली जाणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
NCP-SP उर्दू बातम्या 11 डिसेंबर 25.docx
