देशाचे हित गहाण ठेवून कोणताही व्यावसायिक करार मंजूर केला जात नाही
शेतकरी, ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वायत्ततेबाबत तडजोड अस्वीकार्य : सचिन पायलट
मुंबई : अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस सचिन पायलट यांनी प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार करारावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून देशाच्या हिताशी तडजोड करून कोणताही करार स्वीकारता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे हित, ऊर्जा सुरक्षा आणि देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणले आहे, जे देशातील 144 कोटी जनता कधीही स्वीकारणार नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रदेश काँग्रेस मुख्यालय टिळक भवन येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सचिन पायलट म्हणाले की, व्यापार करार हे आर्थिक विकासाचे साधन आहेत, परंतु ते समानता आणि परस्पर फायद्यावर आधारित असले पाहिजेत. कराराच्या नावाखाली देशाच्या सार्वभौमत्वाला, कृषी अर्थव्यवस्थेला किंवा ऊर्जा सुरक्षेला धक्का पोहोचला तर तो करार सार्वजनिक हिताच्या विरुद्ध आहे. त्यांच्या मते, अमेरिकेसोबतचा अलीकडचा फ्रेमवर्क करार अमेरिकन उत्पादनांसाठी कृषी बाजार खुला करण्याविषयी बोलतो, ज्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ शकतो. यूएस कॉर्न (DDG), ज्वारी आणि सोयाबीन तेलाची ड्युटी-फ्री तत्त्वावर आयात केल्यास देशांतर्गत उत्पादनाला गंभीर नुकसान होईल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. भारतात, मका, ज्वारी आणि सोयाबीन हे लाखो शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन आहेत, तर अमेरिका यापैकी कितीतरी जास्त वस्तूंचे उत्पादन करते. आयातीवरील शुल्क हटविल्यास, स्थानिक किमती घसरण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल.
कापूस क्षेत्राचा संदर्भ देताना पायलट म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या यूएस-बांगलादेश व्यापार करारानुसार बांगलादेशला यूएस कापसावर सवलत देण्यात आली आहे, तर भारतीय निर्यातीवरील शुल्क कायम आहे. जर भारताने यूएस कापूस शुल्कमुक्त आयात केला तर महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगणा, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांतील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दुहेरी त्रास होईल, कारण आयातीमुळे स्थानिक किमती कमी होतील आणि निर्यात बाजार संकुचित होऊ शकेल. जनुकीय सुधारित (जीएम) कृषी उत्पादनांच्या आयातीमुळे भारतीय बियाणांच्या शुद्धतेवर आणि जैवविविधतेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की व्यापार करारातील ‘नॉन-टेरिफ अडथळे’ दूर करण्याचे कलम प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सबसिडी कमी करण्याचे आणि कृषी संरक्षण कमकुवत करण्याचे एक साधन असू शकते.
ऊर्जा आणि सुरक्षेच्या मुद्द्यावर पायलट म्हणाले की, रशिया आणि इराणकडून स्वस्त कच्चे तेल खरेदी करणे भारताच्या हिताचे आहे. भारताला व्यापार करारांतर्गत अमेरिकेकडून अधिक महाग तेल खरेदी करण्यास भाग पाडले गेले किंवा रशियाकडून आयात मर्यादित करण्यासाठी दबाव आणला गेला तर त्याचा थेट परिणाम ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर होईल. भारत आपल्या उर्जेच्या गरजेचा मोठा भाग रशियाकडून मिळवत आहे आणि यामुळे अब्जावधी डॉलर्सची बचत झाली आहे. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, भारताला पुढील पाच वर्षांत 500 अब्ज डॉलर्सच्या अमेरिकन वस्तू खरेदी करायच्या असतील तर ही समान भागीदारी आहे की दबावाचे धोरण? हा करार समानतेच्या आधारावर आहे की एकतर्फी अटींवर आहे, हे सरकारने जनतेला स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. देशातील शेतकरी, मजूर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी काँग्रेस आवाज उठवत राहील आणि राष्ट्रहित, स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबनाच्या विरोधात असलेल्या कोणत्याही कराराला विरोध करेल, असे ते म्हणाले.
एमपीसीसी उर्दू बातम्या1. 19 फेब्रुवारी 26.docx
