अहमदाबाद (एजन्सी): 20 फेब्रुवारी रोजी, गुजरात विधानसभेने विवाह नोंदणी कायद्यांमध्ये मोठ्या सुधारणा सुचवल्या. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री ना हर्ष संघवी गुजरात विवाह नोंदणी कायद्यातील दुरुस्तीचा मसुदा सभागृहात सादर करताना ते म्हणाले की, आंतरधर्मीय विवाहांमध्ये कथित फसवणूक आणि ओळख लपवणे याला प्रतिबंध करणे हा या कारवाईचा उद्देश आहे.
- विवाह नोंदणीच्या वेळी वधू-वरांना प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागेल की त्यांनी त्यांच्या पालकांना लग्नाची माहिती दिली आहे की नाही.
- अर्जामध्ये दोन्ही पक्षांच्या पालकांचे नाव, पत्ता, आधार क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांक देणे आवश्यक आहे.
- सहाय्यक निबंधक अर्जाची छाननी झाल्यानंतर 10 कामकाजाच्या दिवसांत व्हॉट्सॲप, ईमेल किंवा इतर माध्यमातून पालकांना सूचित करतील.
- विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी 30 ते 40 दिवस लागू शकतात, जेणेकरून काही आक्षेप असल्यास ते तपासता येईल.
- सर्व कागदपत्रे समर्पित ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाईल.
- फसवणूक रोखण्यासाठी साक्षीदारांचे फोटो आणि आधार कार्डही अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
हर्ष सिंघवी यांनी विधानसभेत सांगितले की, मुलींच्या रक्षणासाठी आणि सामाजिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यात अल्पवयीन मुलींना आमिष दाखवून इतर राज्यात नेले गेले किंवा त्यांची ओळख लपवून लग्न केले गेले.
जनमत मागवा
हा प्रस्ताव सध्या सार्वजनिक टिप्पण्या आणि हरकतींसाठी 30 दिवसांसाठी खुला असेल, त्यानंतर अंतिम नियम लागू केले जातील.
महाराष्ट्रातही मागणी आहे
दुसरीकडे महाराष्ट्रातही असे कायदे लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेसाठी सरकारने कठोर कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन विविध संघटनांनी केले आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या दुरुस्तीला मंजुरी मिळाल्यास विवाह नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता तर वाढेलच, पण त्याचे सामाजिक आणि कायदेशीर परिणामांवरही चर्चा होण्याची अपेक्षा आहे.
